Gadi Eisenkot: इजरायल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। लंबे समय से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे बेंजामिन नेतन्याहू के सामने अब सत्ता बचाने की चुनौती और बढ़ गई है। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गैडी आइज़ेनकोट को देश की अगली सरकार बनाने का मौका देने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ ही नेतन्याहू को पीछे छोड़ते हुए आइज़ेनकोट को सरकार बनाने की पहली जिम्मेदारी मिल गई है।
7 नवंबर को सामने आए इस फैसले के बाद इजरायल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब आइज़ेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग राजनीतिक दलों को साथ लाकर बहुमत जुटाने की होगी। हालांकि उन्हें सांसदों का समर्थन ज्यादा मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके लिए सरकार बनाना आसान होगा। इजरायल की संसद में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत है और फिलहाल किसी भी राजनीतिक गठबंधन के पास अपने दम पर इतने सांसद नहीं हैं।
अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति हर्जोग ने शनिवार शाम आइज़ेनकोट को अपने फैसले की जानकारी दी। रविवार को राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान उन्हें सरकार बनाने का आधिकारिक आदेश सौंपा जाना है। Gadi Eisenkot को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय मिलेगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी मिल सकती है।
नेतन्याहू को पीछे छोड़कर आइज़ेनकोट को क्यों मिला मौका?
इजरायल में 27 अक्टूबर को आम चुनाव हुए थे। इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने अलग-अलग राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से बातचीत की, ताकि यह तय किया जा सके कि किस नेता को सरकार बनाने की पहली जिम्मेदारी दी जाए।
इस प्रक्रिया में आइज़ेनकोट को 67 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसदों ने अपनी सिफारिश दी। इसी आधार पर राष्ट्रपति ने आइज़ेनकोट को पहली प्राथमिकता दी।
हालांकि यहां एक अहम बात समझना जरूरी है। सांसदों का समर्थन मिलने और सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटाने में फर्क होता है। आइज़ेनकोट को 67 सांसदों की सिफारिश जरूर मिली है, लेकिन सभी सांसदों को अपनी सरकार में शामिल करना उनके लिए आसान नहीं होगा।
दरअसल, अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने भी आइज़ेनकोट को समर्थन दिया है। लेकिन Gadi Eisenkot पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह इन पार्टियों को अपनी सरकार में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में उनके सामने समर्थन को वास्तविक संसदीय बहुमत में बदलने की बड़ी चुनौती है।
चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलीं?
27 अक्टूबर के चुनाव के बाद इजरायल की संसद नेसेट में राजनीतिक तस्वीर काफी उलझी हुई है। आइज़ेनकोट के चार दलों वाले गठबंधन को कुल 48 सीटें मिलीं, जबकि नेतन्याहू के दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों के गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं।
इसके अलावा अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने कुल 19 सीटें जीतकर एक अहम राजनीतिक ताकत के रूप में अपनी जगह बनाई। यह इन पार्टियों के लिए रिकॉर्ड प्रदर्शन बताया गया है।
इजरायल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। किसी भी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन चाहिए। यानी नेतन्याहू और आइज़ेनकोट, दोनों के गठबंधन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गए।
यही वजह है कि अब छोटी पार्टियों और दूसरे राजनीतिक समूहों की भूमिका काफी अहम हो गई है। आने वाले दिनों में इन्हीं दलों का समर्थन तय कर सकता है कि इजरायल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी।
कौन हैं Gadi Eisenkot ?
गैडी आइज़ेनकोट इजरायल के पूर्व सैन्य प्रमुख हैं। उन्होंने साल 2015 से 2019 तक इजरायल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF के प्रमुख के तौर पर काम किया था। सेना से जुड़े अपने लंबे अनुभव के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अब नेतन्याहू के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों में गिने जा रहे हैं।
Gadi Eisenkot की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी है, जिनका सैन्य और सुरक्षा मामलों में काफी अनुभव रहा है। वह नेतन्याहू सरकार की कुछ नीतियों और गाजा युद्ध को लेकर भी आलोचनात्मक रुख रखते रहे हैं।
गाजा युद्ध के शुरुआती आठ महीनों के दौरान वह नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल थे। इसलिए इजरायल की सुरक्षा और सैन्य रणनीति को लेकर उनका अनुभव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
अब उनके सामने सेना चलाने के बजाय देश की राजनीतिक व्यवस्था को संभालने की चुनौती है। उन्हें ऐसे दलों को साथ लाना होगा, जिनकी विचारधारा और राजनीतिक मांगें एक-दूसरे से काफी अलग हैं।
अरब पार्टियों का समर्थन बना सबसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर
इस पूरे घटनाक्रम में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। इन पार्टियों ने आइज़ेनकोट को समर्थन देकर नेतन्याहू की वापसी का रास्ता मुश्किल करने की कोशिश की है।
अरब नेतृत्व वाले दलों का मुख्य मकसद फिलहाल नेतन्याहू और उनकी दक्षिणपंथी सरकार को दोबारा सत्ता में आने से रोकना है। इन पार्टियों ने फिलिस्तीनी नागरिकों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है।
इनकी मांगों में अरब समुदाय के इलाकों में अपराध पर रोक लगाना, घरों को गिराए जाने की कार्रवाई रोकना और फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम लगाना जैसे मुद्दे शामिल हैं।
हालांकि Gadi Eisenkot ने इन पार्टियों को अपनी सरकार में शामिल करने से इनकार किया है। इसके बावजूद उनका समर्थन सरकार बनाने के लिए अहम साबित हो सकता है। इजरायल की संसदीय व्यवस्था में किसी सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए हर हाल में 61 सांसदों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाना जरूरी नहीं होता। कुछ परिस्थितियों में बाहर से समर्थन लेकर भी सरकार आगे बढ़ सकती है।
यानी आइज़ेनकोट के पास एक विकल्प ऐसी अल्पमत सरकार बनाने का भी है, जिसे बाहर से अरब पार्टियों का समर्थन मिल सके। लेकिन ऐसी सरकार को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखना आसान नहीं होगा।
क्या नेतन्याहू फिर भी सत्ता में वापसी कर सकते हैं?
राष्ट्रपति के फैसले के बाद भी नेतन्याहू की राजनीतिक कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनके पास अभी भी सरकार बनाने की कोशिश करने और दूसरे दलों को अपने पक्ष में लाने का रास्ता मौजूद है।
नेतन्याहू के दक्षिणपंथी और धार्मिक गठबंधन के पास 53 सीटें हैं। उन्हें बहुमत तक पहुंचने के लिए कम से कम आठ और सांसदों का समर्थन चाहिए। इसके लिए उन्हें विपक्षी दलों या दूसरे राजनीतिक समूहों से समझौता करना पड़ सकता है।
वहीं, Gadi Eisenkot के लिए भी रास्ता आसान नहीं है। उन्हें उन दलों के बीच सहमति बनानी होगी, जो कई अहम मुद्दों पर एक-दूसरे से अलग राय रखते हैं।
नेतन्याहू ने राष्ट्रपति के फैसले से पहले राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील भी की थी। इस तरह की सरकार में अलग-अलग राजनीतिक दलों के साथ सत्ता साझा करने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है। लेकिन आइज़ेनकोट और उनके कई सहयोगी नेतन्याहू के साथ सरकार बनाने के विचार का विरोध कर चुके हैं।
अगर आइज़ेनकोट सरकार नहीं बना पाए तो क्या होगा?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आइज़ेनकोट 28 दिनों के भीतर बहुमत नहीं जुटा पाए तो आगे क्या होगा?
नियमों के मुताबिक, राष्ट्रपति उन्हें जरूरत पड़ने पर 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। अगर इसके बाद भी वह सरकार बनाने में नाकाम रहते हैं, तो राष्ट्रपति किसी दूसरे उम्मीदवार को मौका दे सकते हैं।
दूसरे उम्मीदवार को भी सरकार बनाने के लिए तय समय दिया जाएगा। अगर वह भी नाकाम रहता है, तो संसद के सदस्य किसी तीसरे उम्मीदवार के नाम पर सहमति बना सकते हैं। इस उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए अंतिम 14 दिन मिल सकते हैं।
अगर इन सभी कोशिशों के बाद भी सरकार नहीं बनती, तो संसद भंग होने और 90 दिनों के भीतर नए चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। इस दौरान नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर पद पर बने रह सकते हैं।
यानी आइज़ेनकोट के पास सिर्फ सरकार बनाने की चुनौती नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा गठबंधन भी तैयार करना होगा जो संसद में विश्वास मत हासिल कर सके और आगे भी टिक सके।
इजरायल की राजनीति में आगे क्या बदल सकता है?
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग का आइज़ेनकोट को मौका देना इजरायल की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम है। इससे नेतन्याहू पर राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी उनकी सत्ता का अंत नहीं हुआ है।
Gadi Eisenkot के सामने बहुमत जुटाने के लिए कई मुश्किल फैसले लेने होंगे। उन्हें अरब पार्टियों के समर्थन और अपनी सरकार में उन्हें शामिल न करने के रुख के बीच संतुलन बनाना होगा। दूसरी तरफ धार्मिक और दक्षिणपंथी दलों को अपने साथ लाना भी आसान नहीं होगा।
आने वाले 28 दिन इजरायल की राजनीति के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। इसी दौरान तय होगा कि आइज़ेनकोट अलग-अलग दलों को साथ लाकर नई सरकार बना पाते हैं या फिर देश एक बार फिर राजनीतिक संकट और नए चुनाव की तरफ बढ़ता है।
फिलहाल इतना साफ है कि नेतन्याहू को पहली बार नहीं, बल्कि एक बार फिर सत्ता बचाने के लिए कड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन Gadi Eisenkot के राष्ट्रपति से सरकार बनाने का आदेश हासिल कर लेने भर से प्रधानमंत्री की कुर्सी तय नहीं हो जाती। असली फैसला संसद में बहुमत साबित करने के बाद ही होगा।
Sources : Al Jazeera, Reuters
