Human Rights Protection: PoJK में खूनी कार्रवाई पर भारत का बड़ा हमला, पाकिस्तान को दुनिया के कटघरे में खड़ा करने की मांग

Human Rights Protection: PoJK में हिंसा पर भारत का कड़ा रुख, पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप; अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की अपील,40 से अधिक निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है।

नई दिल्ली। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में हाल के दिनों में हुई हिंसा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित बल प्रयोग को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान का प्रशासन शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ बेरहमी से बल प्रयोग कर रहा है और उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 40 से अधिक निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। भारत ने इन घटनाओं को गंभीर मानवाधिकार चिंता का विषय बताते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की है।

रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना था कि वहां रहने वाले नागरिक वर्षों से बुनियादी सुविधाओं, राजनीतिक अधिकारों और प्रशासनिक न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हालिया घटनाओं में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत और घायल होने की खबरें सामने आई हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को “दुश्मन” बताए जाने जैसी टिप्पणियां बेहद चिंताजनक हैं। भारत का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध करना नागरिकों का अधिकार है और ऐसे लोगों को दुश्मन बताना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। Human Rights Protection

भारत का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जमीनी हालात का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए

भारत ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान वास्तविक समस्याओं से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए लगातार भ्रामक सूचनाएं और फर्जी प्रचार का सहारा लेता रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, ऐसे प्रयासों से वहां के मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को छिपाया नहीं जा सकता। भारत का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जमीनी हालात का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए और किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। Human Rights Protection

घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना दिया है.Human Rights Protection

विशेषज्ञों का मानना है कि PoJK में समय-समय पर महंगाई, प्रशासनिक नीतियों, संसाधनों के वितरण और स्थानीय अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। हाल के महीनों में भी विभिन्न नागरिक संगठनों और स्थानीय समूहों द्वारा प्रदर्शन किए गए, जिनके दौरान सुरक्षा बलों के साथ टकराव की घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना दिया है। Human Rights Protection

भारत ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ होने वाले कथित अत्याचारों पर वह लगातार अपनी चिंता व्यक्त करता रहा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वहां के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार मिलना चाहिए।

आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पक्षों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

कूटनीतिक जानकारों के अनुसार, भारत का यह बयान ऐसे समय आया है जब PoJK की स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक समुदाय से आग्रह किया है कि वे इन घटनाओं पर निष्पक्ष दृष्टि रखें और यदि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पक्षों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। Human Rights Protection

दूसरी ओर, पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों पर अलग रुख सामने आया है। दोनों देशों के दावों के बीच स्वतंत्र रूप से सभी आरोपों की पुष्टि संभव नहीं है। ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय और स्वतंत्र जांच एजेंसियों की रिपोर्टों का इंतजार महत्वपूर्ण माना जाता है।

फिलहाल भारत का कहना है कि निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं हो सकता। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और यदि कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। Human Rights Protection

Sources PTI, Hindustan Times, DD India