Jauhar University Demolition Stay: जौहर यूनिवर्सिटी केस में नया मोड़, छात्रों को मिली अस्थायी राहत

Jauhar University Demolition Stayरामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान से जुड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। रैंपुर स्थित विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्रों और कर्मचारियों को तत्काल राहत मिली है। अंतिम सुनवाई तक किसी भी भवन को ध्वस्त नहीं किया जाएगा।

यह मामला तब चर्चा में आया जब रैंपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) ने विश्वविद्यालय परिसर के 40 में से 38 भवनों को कथित रूप से आवश्यक निर्माण स्वीकृतियों के अभाव में ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। प्रशासन का कहना है कि अधिकांश भवनों का निर्माण निर्धारित नियमों और स्वीकृत नक्शों के अनुरूप नहीं हुआ।

विश्वविद्यालय की ओर से इस आदेश को चुनौती दी गई। इसके बाद मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में अपील दायर की गई, जहां विश्वविद्यालय को अंतरिम राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि अंतिम निर्णय आने तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।

जौहर यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड

मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के रैंपुर में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के माध्यम से की गई थी। विश्वविद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध पत्रकार मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सम्मान में रखा गया। Jauhar University Demolition Stay

इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान ने की थी। इसका उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से रैंपुर क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना था। विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, विधि, प्रबंधन, शिक्षा, कृषि तथा अन्य कई संकाय संचालित किए जाते हैं। वर्षों में यहां हजारों छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया और यह क्षेत्र का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान बनकर उभरा। हालांकि स्थापना के बाद से ही विश्वविद्यालय कई कानूनी और प्रशासनिक विवादों का सामना करता रहा है।

विवाद कैसे शुरू हुआ? Jauhar University Demolition Stay

हाल के महीनों में विभिन्न सरकारी विभागों ने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद रैंपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अग्निशमन विभाग, जल निगम तथा अन्य एजेंसियों की ओर से अलग-अलग नोटिस जारी किए गए। प्रशासन का आरोप है कि कई भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियां नहीं ली गई थीं। दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इन आरोपों को कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनौती दी है। Jauhar University Demolition Stay

छात्रों की चिंता

ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई थी। कई छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि यदि भवन तोड़े गए तो पढ़ाई और परीक्षाओं पर गंभीर असर पड़ेगा। कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के बाद छात्रों ने कुछ राहत की सांस ली है, हालांकि अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। Jauhar University Demolition Stay

कानूनी लड़ाई अभी जारी

कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। कुछ मामलों में अलग-अलग अदालतों में याचिकाओं पर सुनवाई भी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज की, जबकि मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत ने ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक दी। ऐसे में अंतिम फैसला आने तक पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। Jauhar University Demolition Stay

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई केवल नियमों के पालन के आधार पर की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप होगा। Jauhar University Demolition Stay

आगे क्या?

अब अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने-अपने दस्तावेज और दलीलें पेश करेंगे। यदि विश्वविद्यालय अपने निर्माण संबंधी दस्तावेजों और अनुमतियों को न्यायालय के समक्ष संतोषजनक ढंग से प्रस्तुत करता है तो आगे की स्थिति बदल सकती है। वहीं यदि प्रशासन के दावे सही पाए गए तो भविष्य में फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो सकती है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के कारण किसी भी भवन को गिराने की कार्रवाई पर रोक बनी हुई है। Jauhar University Demolition Stay

Sources: Telangana Today, Times of India, NDTV India, ThePrint (PTI),
The Indian Express